सरल और कानूनी विवाह समाधान
भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) कानूनी रूप से विवाह को मान्यता देने की आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। हम वर-वधू के अधिकारों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर विवाह पंजीकरण की जटिलताओं को सरल बनाते हैं। दिल्ली में विवाह मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत संपन्न और पंजीकृत होते हैं - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954। हमारे विशेषज्ञों की टीम आर्य समाज अनुष्ठानों से लेकर कोर्ट पंजीकरण तक हर चरण का मार्गदर्शन करती है ताकि आपकी प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध और परेशानी मुक्त बनी रहे।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
यह कानून उन जोड़ों पर लागू होता है जो दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म से संबंध रखते हैं। इसके तहत, यदि विवाह पहले ही आर्य समाज मंदिर या किसी धार्मिक रीति-रिवाज से हो चुका है, तो इसे सीधे विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत किया जा सकता है। हम इस प्रक्रिया को 1 से 3 दिनों के भीतर पूरा कराने में पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद विवाह अधिकारी द्वारा कानूनी मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954
यह कानून विभिन्न धर्मों, जातियों या राष्ट्रीयताओं के जोड़ों के लिए बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के सीधे सिविल मैरिज करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रक्रिया के तहत, विवाह रजिस्ट्रार के पास इरादे का 30 दिनों का नोटिस दाखिल किया जाता है। नोटिस की अवधि बीतने और किसी भी आपत्ति के अभाव में, दोनों पक्ष 3 बालिग गवाहों की उपस्थिति में विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह कर सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
कोर्ट मैरिज और पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: वर-वधू दोनों की आयु का वैध प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट), दोनों का वर्तमान पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी), दोनों के 4-4 हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो, और 2-3 गवाहों के पते के प्रमाण और पैन कार्ड। हम सभी दस्तावेजों के सत्यापन में मदद करते हैं ताकि कोई कानूनी व्यवधान न आए।
