व्यावसायिक विवाद समाधान
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (2015, 2019 और 2021 के संशोधनों के साथ) भारतीय व्यवसायों को पारंपरिक अदालती मुकदमों के बिना अपने व्यावसायिक विवादों को सुलझाने का एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। मध्यस्थता (Arbitration) निजी और गोपनीय होती है। इसके तहत पारित किया गया मध्यस्थता पंचाट (Arbitral Award) अधिनियम की धारा 36 के तहत पूरी तरह से वैसे ही लागू होता है जैसे कि अदालत की डिक्री। व्यवसायों के लिए यह अदालती मुकदमों की तुलना में बहुत तेज है और उन्हें मध्यस्थों के चयन का अधिकार देता है। हमारी टीम वादी (Claimants) और प्रतिवादी (Respondents) दोनों के रूप में मध्यस्थता कार्यवाहियों में उत्कृष्ट कानूनी पैरवी प्रदान करती है।
व्यावसायिक मध्यस्थता
हम वाणिज्यिक और अनुबंध संबंधी विवादों को तदर्थ (Ad-hoc) और संस्थागत दोनों प्रकार की मध्यस्थता कार्यवाहियों के माध्यम से सुलझाते हैं। हमारी सेवाओं में मध्यस्थता शुरू करने का नोटिस (Section 21 Notice) जारी करना, मध्यस्थ की नियुक्ति, दावों (Statement of Claim) या रक्षा बयानों को तैयार करना, साक्ष्य पेश करना और अंतिम बहस का संचालन शामिल है।
निर्माण और बुनियादी ढांचा विवाद
निर्माण और रियल एस्टेट अनुबंधों में अनिवार्य मध्यस्थता खंड होते हैं। इस क्षेत्र के विवादों में कार्य पूरा करने में देरी, लागत में वृद्धि (Escalation Claims), निर्माण गुणवत्ता और अनुबंध की समाप्ति से जुड़े मामले शामिल हैं। ये तकनीकी रूप से बेहद जटिल होते हैं और इन्हें सुलझाने के लिए स्थापित इंजीनियरिंग मानकों और कानूनी सिद्धांतों के समन्वय की आवश्यकता होती है। हमारी टीम इन मामलों में विशेषज्ञता रखती है।
मध्यस्थता और सुलह (Mediation & Conciliation)
हर विवाद को अंतिम फैसले तक लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मध्यस्थता (Mediation) एक तटस्थ तीसरे पक्ष की सहायता से दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते को प्राप्त करने की एक अनौपचारिक और बेहद रचनात्मक प्रक्रिया है। मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act 2023) के तहत मध्यस्थता के माध्यम से तय किए गए समझौते कानूनी रूप से पूरी तरह से बाध्यकारी और अदालतों द्वारा सीधे निष्पादन योग्य हैं।
अदालत की सहायता और पंचाट की चुनौतियाँ
जब पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं हो पाते, तो हम दिल्ली उच्च न्यायालय में धारा 11 (Section 11) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाएं दायर करते हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 34 के तहत अनुचित या गैर-कानूनी रूप से पारित मध्यस्थता निर्णयों को रद्द कराने, और धारा 36 के तहत मध्यस्थता निर्णयों को निष्पादित कराकर बकाया राशि की वसूली कराने में हम पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।
