उपभोक्ता अदालतों में त्वरित न्याय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकारों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की है। इसके तहत तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक प्रणाली का गठन किया गया है: जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC)। यदि किसी बिल्डर ने आपके फ्लैट के पजेशन में देरी की है, बीमा कंपनी ने आपका जायज क्लेम खारिज कर दिया है, या किसी ई-कॉमर्स साइट ने आपको नकली सामान बेचा है, तो आपके पास एक बेहद प्रभावी कानूनी उपाय मौजूद है। हमारी टीम दिल्ली के सभी उपभोक्ता मंचों में ग्राहकों का कुशलता से प्रतिनिधित्व करती है।
रियल एस्टेट और बिल्डर विवाद
दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों द्वारा फ्लैट के कब्जे में अत्यधिक देरी, घटिया निर्माण गुणवत्ता, बुकिंग समझौते के बाद छिपे हुए शुल्क (Hidden Charges) मांगना, और एग्रीमेंट के विपरीत बदलाव करना आम समस्याएं हैं। हम बिल्डरों के खिलाफ उपभोक्ता अदालतों में मुकदमे दायर कर ब्याज सहित राशि की वापसी, मानसिक तनाव का हर्जाना और कानूनी खर्च की वसूली सुनिश्चित करते हैं।
बीमा क्लेम खारिज होने के मामले
बीमा कंपनियां अक्सर स्वास्थ्य, जीवन, या वाहन बीमा दावों को तकनीकी कमियों या 'पहले से मौजूद बीमारी' (Pre-existing disease) का हवाला देकर अनुचित रूप से खारिज कर देती हैं। हम ऐसी गैर-कानूनी अस्वीकृतियों को चुनौती देकर बीमा दावों का पूर्ण भुगतान ब्याज और क्षतिपूर्ति के साथ दिलाने में पूरी मदद करते हैं।
ई-कॉमर्स और नकली उत्पाद
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर गलत, नकली या क्षतिग्रस्त उत्पाद भेजना, पैसे वापस करने (Refund) से इनकार करना, या भ्रामक विज्ञापन देना आम हो चुका है। 2019 के नए अधिनियम के तहत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विक्रेता दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हम ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही करते हैं।
मेडिकल लापरवाही (Medical Negligence)
चिकित्सा लापरवाही के मामले शारीरिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत दर्दनाक होते हैं। गलत निदान, गलत सर्जरी, बिना सहमति के उपचार करना, या ऑपरेशन के बाद की लापरवाही के मामलों में हम अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता से एक ठोस साक्ष्य-आधारित मामला तैयार करते हैं।
